रायपुर/कोरिया। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोरिया ट्रिपल मर्डर केस में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। राज्य सरकार के गृह (सी) विभाग ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी कर मामले की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को राज्य में अधिकार क्षेत्र प्रदान करने की सहमति दे दी है। इससे अब थाना सोनहत में दर्ज अपराध क्रमांक 65/2026 एवं 66/2026 की जांच CBI द्वारा किए जाने का रास्ता साफ हो गया है।
इस फैसले को मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और उच्चस्तरीय जांच की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
न्याय की मांग को मिला बल
मामले को लेकर शुरुआत से ही क्षत्रिय करणी सेना छत्तीसगढ़ लगातार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी रही। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में प्रदेशभर में ज्ञापन, धरना-प्रदर्शन, न्याय यात्रा और विभिन्न जनजागरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। हाल ही में करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता रायपुर से कोरिया पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मिले थे और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सरकार को चेतावनी भी दी थी।
करणी सेना ने जताया संतोष
राज्य सरकार द्वारा CBI जांच के लिए सहमति दिए जाने के बाद करणी सेना ने इसे न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। संगठन का कहना है कि लंबे समय से उठाई जा रही निष्पक्ष जांच की मांग को आखिरकार सरकार ने स्वीकार किया है, जिससे पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने की उम्मीद और मजबूत हुई है।
वीरेंद्र सिंह तोमर का बयान
करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर ने कहा,
उन्होंने आगे कहा कि क्षत्रिय एवं सवर्ण समाज की कोरिया न्याय यात्रा के अगले ही दिन सरकार द्वारा CBI जांच के लिए सहमति दिए जाने से समाज की एकजुटता और जनदबाव की ताकत सामने आई है।
अधिसूचना में क्या कहा गया है?
गृह (सी) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, थाना सोनहत, जिला कोरिया में दर्ज अपराध क्रमांक 65/2026 एवं 66/2026 की जांच के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (CBI) को छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है। यह कार्रवाई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अंतर्गत की गई है।
अब CBI जांच के बाद मामले के सभी पहलुओं की स्वतंत्र और विस्तृत जांच होने की उम्मीद है, जिससे घटना की सच्चाई सामने आने और दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त होगा।
